नुंगमबक्कम से बालेवाड़ी तक: भारत के एटीपी सप्ताह की अनुपस्थिति का हिसाब

एटीपी कैलेंडर के पहले सप्ताह का शीर्षक बदल चुका है। जहाँ सीज़न के पहले सोमवार पर कभी "चेन्नई, भारत" लिखा होता था, वहाँ अब हांगकांग, ब्रिस्बेन और पर्थ लिखा है। स्लॉट गायब नहीं हुआ, उसका मालिक बदल गया। मेरे मैनचेस्टर वाले ड्रॉअर में 2026 चेन्नई ओपन का एक्रेडिटेशन लानयार्ड रखा है और उसके बगल में 21वें यानी आखिरी संस्करण का टिकट स्टब। हर जनवरी मैं कैलेंडर खोलती हूँ और देखती हूँ कि जहाँ हम खड़े होते थे, वहाँ अब कौन खड़ा है। मैं अंत इकट्ठा करती हूँ, जैसे दूसरे लोग टिकट स्टब और बहाने इकट्ठा करते हैं।

उस आखिरी रात नुंगमबक्कम के एसडीएटी स्टेडियम में रॉबर्टो बाउतिस्ता आगुत ने दानीइल मेदवेदेव को 6-3, 6-4 से हराया था और डबल्स में रोहन बोपन्ना तथा जीवन नेदुंचेझियान की जोड़ी जीती थी। कोर्ट पर इंटरव्यू के वक़्त बोपन्ना 36 साल के थे। मैंने पूछा कि उनके हिसाब से कितना वक़्त बचा है। वे हँसे और बोले, "40 पर पूछना।" अगली सुबह मैंने देखा कि एक्रेडिटेशन स्टाफ 21 साल की फाइलें पुणे के पते वाले क्रेट में भर रहा था। मैंने एक एआईटीए अधिकारी से पूछा कि ड्रॉ शीट्स का आर्काइव किसने संभाला। जवाब था कि फेडरेशन "आर्काइव्स ज़्यादा नहीं रखता।" — रूट: द लास्ट नाइट इन नुंगमबक्कम, चेन्नई ओपन।

इस स्टेडियम की उम्र 21 साल थी और उसका जन्म 2026 में गोल्ड फ्लेक ओपन के तौर पर हुआ था। तब भारत के पास एटीपी टूर का अपना हफ्ता था, जिसमें सीधे मेन ड्रॉ में जगह मिलती थी, वाइल्ड कार्ड बाँटे जाते थे और देश के स्ट्रिंगर से लेकर लाइन अंपायर तक सबको एक निश्चित जनवरी मिलती थी। नाम बदलते रहे — गोल्ड फ्लेक, टाटा ओपन, चेन्नई ओपन — लेकिन पता वही रहा: एसडीएटी टेनिस स्टेडियम, नुंगमबक्कम, चेन्नई। हर नियम का एक जन्मदिन होता है, और मैं कुछ कमरों में मौजूद रही हूँ; मैंने उस टूर्नामेंट के शॉट-क्लॉक बहसों से लेकर ट्रॉफी प्रेजेंटेशन की रिहर्सल तक में अपनी उँगली रखी है।

2026 में लाइसेंस पुणे चला गया। टूर्नामेंट का नाम टाटा ओपन महाराष्ट्र हो गया और मेज़बानी बालेवाड़ी के स्टेडियम ने संभाली। 2026 तक यह पाँच संस्करण चला, 2026 का खिताब तैलोन ग्रिक्सपूर ने जीता, और उसके बाद कैलेंडर में भारत का वह हफ्ता खाली हो गया। यहाँ एक बात साफ़ समझ लेनी चाहिए, क्योंकि भारतीय टेनिस की हर चर्चा यहीं भावुक हो जाती है: एटीपी टूर का लाइसेंस किसी संघ की संपत्ति नहीं होता। वह एक प्रमोटर के पास रहने वाला वाणिज्यिक अधिकार है, जिसे एटीपी मंज़ूरी देता है, राज्य संघ मेज़बानी करता है और राष्ट्रीय फेडरेशन उस पर हस्ताक्षर करता है। प्रमोटर का गणित जब बिगड़ा, टूर्नामेंट शहर बदलकर पुणे पहुँचा; गणित जब दोबारा बिगड़ा, वह रुक गया। इसमें किसी समिति ने वोट नहीं डाला, किसी सभा में प्रस्ताव पारित नहीं हुआ। और यही इस पूरे प्रकरण की सबसे उपयोगी जानकारी है।

आज वे सप्ताह चैलेंजर सर्किट संभालता है — बेंगलुरु ओपन, पुणे चैलेंजर और चेन्नई में लौटा चैलेंजर। 2026 के कैलेंडर से भारत में टूर-स्तर का कोई पुरुष इवेंट नहीं है। सवाल यह नहीं कि इससे दुख होता है या नहीं; सवाल यह है कि टूर इवेंट और चैलेंजर इवेंट में खिलाड़ी के करियर पर क्या फ़र्क पड़ता है, और यह फ़र्क किस बहीखाते में दर्ज होता है।

संख्याओं से शुरू करते हैं। एटीपी 250 स्तर के टूर्नामेंट का कुल प्राइज़ मनी न्यूनतम लगभग 6 से 7 लाख डॉलर के दायरे में होता है और विजेता को 250 रैंकिंग अंक मिलते हैं। चैलेंजर 100 स्तर पर कुल प्राइज़ मनी लगभग 1.3 लाख डॉलर के आसपास होती है और विजेता को 100 अंक। मेज़बान देश को दोनों जगह वाइल्ड कार्ड मिलते हैं, संख्या भी लगभग समान रहती है। असली अंतर यह है कि वाइल्ड कार्ड किससे खेलता है। 250 के मेन ड्रॉ में उसे टॉप-30 का खिलाड़ी मिलता है; चैलेंजर में 150 से 250 रैंक का खिलाड़ी, जिसे वह किसी दिन हरा भी सकता है। विकास के लिहाज़ से चैलेंजर अक्सर बेहतर सौदा है, लेकिन साख, दर्शक और प्रायोजक के लिहाज़ से 250 का कोई विकल्प नहीं। भारतीय टेनिस ने पिछले तीन साल में पहला हिस्सा हासिल कर लिया है और दूसरा खो दिया है।

डबल्स की बही अलग रखनी पड़ेगी, क्योंकि भारत को डबल्स सभ्यता मानकर चलना चाहिए और उसे सिंगल्स की तरह हिसाब करना बंद करना चाहिए। लिएंडर पेस के 18 ग्रैंड स्लैम, सानिया मिर्ज़ा के 6, महेश भूपति का 2026 रोलां गैरो मिक्स्ड खिताब — रिका हिराकी के साथ, जो भारत का पहला ग्रैंड स्लैम खिताब था — और रोहन बोपन्ना का 2026 फ्रेंच ओपन मिक्स्ड खिताब, गैब्रिएला डाब्रोव्स्की के साथ। यह सूची सजावट के लिए नहीं है। घरेलू टूर इवेंट वह जगह होती है जहाँ डबल्स जोड़ियाँ बनती हैं, कोच और हिटिंग पार्टनर मिलते हैं, और एक 19 साल का खिलाड़ी विदेशी सीनियर के साथ अभ्यास का पूरा हफ्ता पाता है। चैलेंजर में यह आधा ही मिलता है, क्योंकि वहाँ कमरा भरने की जल्दी होती है और अभ्यास कोर्ट कम।

इसी तरह एक तीसरी बही है जिसे कोई नहीं खोलता — गैर-खिलाड़ियों की बही। एक टूर सप्ताह में सौ से ज़्यादा बॉल किड्स, लगभग चालीस लाइन और चेयर अंपायर, स्ट्रिंगर, होटल और हॉस्पिटैलिटी कर्मचारी, और राज्य संघ का वह सालाना बजट जो अगले साल की योजना उसी एक हफ्ते की आमदनी पर टिकाता है। यह किसी खिलाड़ी के रैंकिंग में नहीं दिखता। यह उस शहर के कार्यकुशलता-भंडार में दिखता है, जिसे एक पीढ़ी बनाती है और अगली पीढ़ी को सौंपती है — बशर्ते कोई उसे लिखकर रखे।

यहीं मुझे अपनी सबसे असुविधाजनक बात कहनी है। जो नॉस्टैल्जिया आज चेन्नई ओपन को बचा रहा है, वह किसी खिलाड़ी-पाथवे की रक्षा नहीं कर रहा; वह एक हफ्ते की नौकरियों, एक स्टेडियम के किराए और एक शहर के जनवरी कैलेंडर की रक्षा कर रहा है। और यह रक्षा जायज़ है — बस इसे पाथवे कहना गलत है। भारतीय टेनिस की सबसे ऊँची मंज़िलें घरेलू टूर इवेंट के बिना बनी थीं। रमानाथन कृष्णन के 2026 और 2026 के विंबलडन सेमीफाइनल ओपन युग से पहले के हैं, जब भारत में कोई एटीपी सप्ताह नहीं था। विजय अमृतराज के 2026 के विंबलडन क्वार्टरफाइनल के वक़्त भी नहीं था। लिएंडर पेस का अटलांटा 2026 का कांस्य — भारत का इकलौता ओलिंपिक टेनिस पदक, और वह भी सिंगल्स में — भी उसी दौर की उपज है। यानी यह दावा कि घरेलू टूर इवेंट के जाने से भारतीय टेनिस की छत गिरी, उल्टा पड़ता है। जो गिरा है वह छत नहीं, फर्श है — और फर्श का गिरना चैलेंजर कैलेंडर, फंडिंग और जूनियर से प्रो में संक्रमण की सीढ़ी से जुड़ा है, जिसका एटीपी 250 से सीधा कोई रिश्ता नहीं।

जो चीज़ सचमुच खोई है, वह है अभिलेख। एआईटीए के पास ड्रॉ शीट्स का आर्काइव नहीं है, एंट्री लिस्ट का संग्रह नहीं है, और उस लाइसेंस का कोई सार्वजनिक दस्तावेज़ नहीं है जिस पर 2026 में पुणे जाने का फैसला टिका था। इसका नतीजा यह होता है कि हर नई पीढ़ी को लॉजिस्टिक्स दोबारा सीखनी पड़ती है — कितने वाइल्ड कार्ड, किसे मिले, किस साल कौन-सा प्रायोजक हटा, किस साल किराया किसने चुकाया। बिना इन पन्नों के हर बहस फिर से शून्य से शुरू होती है और हर बहस भावना पर खत्म होती है। मेरे पास उस आखिरी रात का लानयार्ड है; फेडरेशन के पास उस रात का एक भी कागज़ नहीं। — रूट: द रूल लेबोरेटरी।

आगे क्या देखना है, यह साफ़ है। 2026 का एटीपी कैलेंडर और उस प्रमोटर की फाइलिंग, जिसके नाम पर भारत का हफ्ता चलता था। अगर किसी भारतीय शहर को सार्वजनिक धन से गारंटीकृत लाइसेंस फीस के साथ नया 250 मिलता है, तो मेरा यह पढ़ना गलत साबित होगा कि निजी-प्रमोटर मॉडल भारत में खत्म हो चुका है। तब तक के लिए मेरा दावा यही है: भारत ने एक टेनिस टूर्नामेंट नहीं खोया, उसने एक हफ्ते का हिसाब खोया — और हिसाब की कमी ट्रॉफी की कमी से ज़्यादा महँगी पड़ती है। सवाल यह है कि अगली बार जब कोई भारतीय शहर एटीपी के दरवाज़े पर दस्तक दे, तो क्या उसके हाथ में 2026 से 2026 तक का बहीखाता होगा, या सिर्फ़ एक पुराना लानयार्ड?